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सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण को दी मंजूरी.

यह फैसला विभिन्न उप-जातियों के भीतर भी आरक्षण प्रदान करने की संभावना को खोलता है। न्यायालय ने कहा कि संविधान…