राज्य सरकार ने मजबूत हाइब्रिड (strong hybrid) गाड़ियों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब लोगों को मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, इनोवा हाईक्रॉस और होंडा सिटी हाइब्रिड जैसी गाड़ियों को खरीदते समय रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा।
यह कदम हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। हाइब्रिड गाड़ियां पारंपरिक पेट्रोल या डीजल गाड़ियों की तुलना में कम प्रदूषण करती हैं। साथ ही, ये गाड़ियां अच्छी माइलेज भी देती हैं।
नए नियम के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली गाड़ियों पर लगने वाले 8% और 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली गाड़ियों पर लगने वाले 10% रजिस्ट्रेशन शुल्क को हाइब्रिड गाड़ियों के लिए माफ कर दिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से हाइब्रिड गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी।
इस कदम से न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि लोगों को गाड़ी खरीदने पर होने वाला खर्च भी कम हो जाएगा। उम्मीद की जाती है कि दूसरे राज्य भी उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम का अनुसरण करेंगे और हाइब्रिड गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह की नीतियां लागू करेंगे।
