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प्रदूषण बोर्ड में स्थायी मेंबर सेक्रेटरी की मांग.

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 20 नवंबर तक जवाब मांगा.

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में स्थायी मेंबर सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। गुरुवार को इस याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इंचार्ज मेंबर सेक्रेटरी राजीव लोचन बक्शी सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। अदालत ने सभी से 20 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी का पद लंबे समय से स्थायी रूप से नहीं भरा गया है। नियमों के अनुसार इस पद पर नियमित नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके बावजूद वर्ष 2021 से अस्थायी व्यवस्था के जरिए काम कराया जा रहा है। प्रार्थी ने कहा कि इस पद की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से अधिकारियों को सौंपी जा रही है। उनका आग्रह है कि बोर्ड में स्थायी मेंबर सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाए। इसी मांग को लेकर अदालत में जनहित याचिका दाखिल की गई है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से उनका जवाब मांगा है। नोटिस जारी होने के बाद अब मामले में आगे की कार्रवाई जवाब दाखिल होने पर निर्भर करेगी। अदालत ने इसके लिए 20 नवंबर की समय-सीमा तय की है। इसके बाद 23 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। याचिका में उठाया गया मुख्य मुद्दा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं होना है। प्रार्थी ने अदालत से नियमों के अनुसार पद भरने का निर्देश देने की मांग की है।

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