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पुराने रिश्वत मामले में तीन आरोपियों को मिली राहत.

हाईकोर्ट ने 2018 के कानून के तहत तय आरोप किए रद्द.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पॉलिटेक्निक उत्तर-पुस्तिका रिश्वत मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन बुजुर्ग आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत में तय किए गए आरोपों को निरस्त कर दिया है। इनमें बद्री नारायण लाल, महेंद्र प्रसाद सिंह और शिवदहिन प्रसाद सिंह शामिल हैं। तीनों की उम्र क्रमशः 78, 79 और 84 वर्ष है। हालांकि, हाईकोर्ट ने मामले में पहले लिए गए संज्ञान को रद्द नहीं किया है। पूरी आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने की उनकी मांग भी स्वीकार नहीं की गई। अदालत ने मामला नए सिरे से आरोप तय करने के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया है।

यह मामला 6 जून 1992 का है। उस समय आदित्यपुर स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक में उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा रहा था। इसी दौरान रिश्वत लेने की गुप्त सूचना मिलने पर छापेमारी की गई थी। आरोप लगाया गया था कि परीक्षार्थियों से पैसे लेकर उनकी कॉपियां जांची जा रही थीं। छापेमारी में कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिलने की बात भी सामने आई थी। इसके बाद आदित्यपुर थाना में कांड संख्या 76/1992 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने वर्ष 2000 में चार्जशीट दाखिल की थी। निचली अदालत ने 27 सितंबर 2023 को मामले में संज्ञान लिया था।

इसके बाद 4 दिसंबर 2024 को तीनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। आरोप गठन भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7(ए) के तहत किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा था कि मूल स्वीकृति आदेश रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। सुनवाई के दौरान एफआईआर में दर्ज पुरानी कानूनी धाराओं का भी सवाल उठा। भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 का उल्लेख किया गया था। ये धाराएं बाद में निरस्त कर दी गई थीं। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप स्पष्ट थे और आरोपियों को इससे कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ। अदालत ने निचली अदालत के क्षेत्राधिकार पर भी सवाल नहीं उठाया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने कानून के समय से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दिया। अदालत के अनुसार, कथित घटना के समय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 लागू था। इसलिए वर्ष 2018 में संशोधित कानून की धारा के तहत आरोप तय करना उचित नहीं था। इसी आधार पर आरोप गठन का आदेश रद्द कर दिया गया। अब निचली अदालत को 1988 के अधिनियम के अनुसार नए सिरे से आरोप तय करने होंगे। तीनों आरोपियों को 1 दिसंबर 2026 को सुबह 11:30 बजे अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सहयोग करने की हिदायत दी है। अदालत चाहती है कि लंबे समय से लंबित इस मामले का जल्द कानूनी निष्कर्ष निकले। इस फैसले के साथ तीनों की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई।

 

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