रांची में अदालत ने प्रशासन से जवाब तलब किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश अनुपालन नहीं होने पर चिंता जताई। डोरंडा थाना प्रभारी और एसपी को बुलाया गया है। डीजीपी को भी वर्चुअल रूप से शामिल होना है। इससे मामला गंभीर माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून सर्वोपरि है।
अधिवक्ता मनोज टंडन ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदेश के बाद भी वाहन नहीं छोड़ा गया। दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। शाम तक कार्रवाई नहीं हुई। इसे न्यायालय के निर्देश की अनदेखी बताया गया। कोर्ट ने तत्काल स्पष्टीकरण मांगा।
सरकार ने बताया कि रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई लंबित है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की रोक का उल्लेख किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें दर्ज कीं। अब अगली सुनवाई अहम होगी। प्रशासनिक हलकों में इस पर चर्चा तेज है।
