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स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु सरकार ने बढ़ाए प्रभावी कदम.

अस्पताल सेवाओं को आधुनिक बनाने दिशा में हुई समीक्षा.

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों को बेहतर उपचार मिलना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाने पर जोर दिया गया। मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने की बात कही गई। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी मजबूत करने पर चर्चा हुई। डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने हेल्थ प्रोफाइल सिस्टम विकसित करने का सुझाव दिया।

बैठक में एम्बुलेंस सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकालीन सेवाएं हर समय सक्रिय रहनी चाहिए। एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। मरीजों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने के उपायों पर चर्चा हुई। चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्यकर्मियों की जवाबदेही तय करने पर बल दिया गया। अस्पतालों में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनाने की बात कही गई। सुरक्षित मातृत्व सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। तकनीकी संसाधनों का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने बेहतर प्रबंधन प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता बताई। एएनएम और जीएनएम नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया। मेडिकल कॉलेजों की क्षमता बढ़ाने पर चर्चा हुई। राज्य में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने की योजना बनाई गई। अबुआ दवाखाना योजना को जल्द लागू करने की तैयारी की जा रही है। ब्लड बैंक प्रणाली को मजबूत बनाने का निर्देश दिया गया। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई। अस्पतालों को एयर कूल बनाने की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश मिला। निर्माणाधीन स्वास्थ्य संस्थानों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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