झारखंड हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों की तैनाती के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनील कुमार महतो की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। याचिका में राज्य के विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त एमवीआई अधिकारियों की नियुक्ति को नियमों के विपरीत बताया गया था। सुनील कुमार महतो का तर्क था कि प्रतिनियुक्त अधिकारी झारखंड एमवीआई कैडर से संबंधित नहीं हैं। उन्होंने अधिकारियों की निर्धारित योग्यता पर भी सवाल उठाया था।
याचिकाकर्ता ने अदालत से प्रतिनियुक्ति समाप्त करने और नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती कराने का सुझाव दिया था। उन्होंने वर्ष 2015 के एक पुराने न्यायिक आदेश का हवाला भी दिया था। उनकी दलील थी कि एमवीआई के पद पर ऐसे व्यक्तियों को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, जो निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने प्रतिनियुक्त अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200 के तहत संज्ञान लेने से रोकने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने क्वो-वारंटो के कानूनी प्रावधानों पर विचार किया। पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति को चुनौती देकर उसे पद से हटाने के लिए उसकी अयोग्यता या नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन का प्रमाण होना आवश्यक है। अदालत को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे संबंधित अधिकारियों की योग्यता पर संदेह साबित हो सके।
अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल नियमित कैडर का सदस्य नहीं होना किसी अधिकारी की नियुक्ति को अवैध ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार नियमित भर्ती पूरी होने तक योग्य अधिकारियों को एमवीआई का दायित्व सौंप सकती है। इसे प्रशासनिक जरूरतों के तहत की गई अस्थायी व्यवस्था माना जाएगा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि 15 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस व्यवस्था को मंजूरी दी गई थी। बैठक में तय किया गया था कि नियमित नियुक्ति होने तक योग्य व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर एमवीआई का काम सौंपा जाएगा। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि राज्य में इस पद के कुल 70 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 50 पदों पर नियमित नियुक्ति की जा चुकी है।
सरकार के अनुसार, शेष पदों के लिए नियमित भर्ती पूरी होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अधिकारियों से काम लिया जा रहा है। अदालत ने यह भी पाया कि संबंधित प्रतिनियुक्त अधिकारी स्थायी नियुक्ति या कैडर में समायोजन का दावा नहीं कर रहे हैं। वे केवल अस्थायी रूप से विभागीय जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। पीठ के अनुसार, योग्य अधिकारियों को प्रशासनिक आवश्यकता के तहत जिम्मेदारी सौंपने के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। याचिकाकर्ता भी अपनी आपत्तियों के समर्थन में आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
