राज्य सरकार इस बिल की फिर से समीक्षा करेगी।
राज्य मंत्रिमंडल ने बिल को मंजूरी दी थी, जिसमें प्रबंधन पदों पर 50% और गैर-प्रबंधन पदों पर 75% कन्नड़िगाओं की नियुक्ति का प्रस्ताव था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसे “प्रो-कन्नड़ा” कदम बताया, लेकिन आईटी उद्योग ने इसे विकास में बाधा बताया।
नैसकॉम ने राज्य सरकार से बिल को वापस लेने का आग्रह किया। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर उद्योग के साथ परामर्श करेगी।
