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श्रीनगर: 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर सरकार ने एक नई औद्योगिक और भूमि आवंटन नीति का अनावरण किया, जिसके बाद उसे निवेशकों से 2,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।

गैर-स्थानीय निवेशकों से ठंडी प्रतिक्रिया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन द्वारा 2021 में श्रीनगर में एक प्रमुख वैश्विक व्यापार शिखर…

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