इस नीति के तहत, सरकार निजी एफएम चैनलों पर प्रसारित समाचारों पर भी विचार कर रही है।
यह कदम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्री के लिए एक समान नियमन लाने की दिशा में उठाया गया है। सरकार का मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई बार ऐसी सामग्री प्रसारित होती है जो समाज के लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए, सरकार इस तरह की सामग्री पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम बना रही है।
इस नीति के तहत, ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपनी सामग्री को स्व-विनियमित करने के लिए कहा जा सकता है। साथ ही, सरकार इन प्लेटफॉर्म पर शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत करने पर विचार कर रही है।
यह नीति अभी भी प्रारंभिक चरण में है और सरकार विभिन्न हितधारकों से इस पर सुझाव मांग रही है। उम्मीद है कि इस नीति के लागू होने से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्री अधिक जिम्मेदार और सामाजिक रूप से प्रासंगिक होगी।
