मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि यह योजना अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। यह उन लोगों को राहत देने के लिए लाई गई है जिन्होंने बिना नक्शा पास कराए मकान बनाए हैं। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। सरकार ने नियमावली को आसान और लिबरल बनाया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्थित शहरीकरण पर गंभीरता से काम कर रही है। रांची समेत कई शहरों में फ्लाइओवर और आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। उन्होंने बताया कि G+2 और 300 वर्गमीटर से कम बने मकानों का नियमितीकरण होगा। आवेदन की प्रक्रिया दो महीने तक चलेगी। छह महीने के भीतर नियमितीकरण पर निर्णय लेने का लक्ष्य रखा गया है।
सूडा निदेशक सूरज कुमार ने कहा कि यह योजना आम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। उन्होंने कहा कि बिना नक्शा बने मकानों को कानूनी मान्यता देने का मौका दिया जा रहा है। लोगों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। आवेदन शुल्क की राशि किस्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है। कार्यक्रम में पोर्टल का लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी दिखाया गया। अधिकारियों ने आवेदन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। नगर विकास विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। फिक्की के प्रतिनिधियों ने भी योजना का स्वागत किया। सरकार को उम्मीद है कि इससे शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। फिलहाल लोगों में इस योजना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।
