नई दिल्ली और रांची में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के समापन सत्र में झारखंड सरकार ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार ने उद्योग, प्रौद्योगिकी और पर्यटन क्षेत्रों में बड़े निवेश आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस दौरान कुल 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों के माध्यम से राज्य में 99,639 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निवेश और विकास की नई संभावनाओं पर जोर दिया। विभिन्न कंपनियों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। राज्य को उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर चर्चा की गई। इन समझौतों को झारखंड के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
उद्योग विभाग के तहत कई प्रमुख कंपनियों के साथ निवेश समझौते किए गए। जिंदल स्टील लिमिटेड ने 40,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है। वहीं जिंदल न्यूक्लियर पावर प्राइवेट लिमिटेड ने 30,000 करोड़ रुपये के निवेश समझौते पर सहमति जताई है। इन निवेशों से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। निवेशकों ने राज्य की नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। अधिकारियों के अनुसार यह निवेश झारखंड की आर्थिक क्षमता को मजबूत करेगा। विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य सरकार निवेशकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। इससे भविष्य में और निवेश आकर्षित होने की संभावना है।
डिजिटल परिवर्तन और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने गूगल क्लाउड और वाधवानी ग्रुप के साथ साझेदारी की है। इन समझौतों का उद्देश्य तकनीकी ढांचे को मजबूत करना है। पर्यटन क्षेत्र में टाटा मोटर्स के साथ माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। ईजमाईट्रिप प्लानर्स के साथ पर्यटन प्रचार और पहुंच बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है। कार्यक्रम में कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संबंधित विभागों के सचिवों और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार का कहना है कि इन पहलों से विकास और रोजगार को नई दिशा मिलेगी। राज्य को तकनीकी और औद्योगिक दृष्टि से मजबूत बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में इन समझौतों का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देने की उम्मीद है।
