रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला में बच्ची के लापता होने से जुड़े मामले में आरोपी 73 वर्षीय भुखली देवी को जमानत प्रदान की है। उनका नाम भुखली उरांव और भुखली लकड़ा भी बताया गया है। अदालत ने उनकी क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए राहत दी। खंडपीठ ने 13 जुलाई 2026 को निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। यह आदेश गुमला के अपर सत्र न्यायाधीश-I सह विशेष न्यायाधीश ने दिया था। निचली अदालत ने भुखली देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
यह मामला एएचटीयू गुमला थाना कांड संख्या 03/2020 के तहत दर्ज है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसकी बेटी को धार्मिक कार्यक्रमों में सहायता करने के लिए अपने साथ ले गई थी। बच्ची लगभग 15 दिनों तक उनके पास रही थी। जब मां उसे वापस लेने पहुंची, तो उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। उसे जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, 5 सितंबर 2018 को वह फिर बेटी को लेने गई थी। हालांकि, उस समय भी उसे बेटी नहीं मिली। इसके बाद उसने इस संबंध में मामला दर्ज कराया था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भुखली देवी की उम्र को अदालत के सामने रखा। उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 73 वर्ष है और वह 6 जून 2026 से न्यायिक हिरासत में हैं। अधिवक्ता ने स्वतंत्र गवाहों के बयानों का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, गवाहों ने बताया था कि बच्ची अपनी मां की मारपीट से परेशान रहती थी। इसी वजह से वह घर छोड़कर चली गई थी।
अदालत ने केस डायरी के पैरा 57, 58 और 59 में दर्ज बयानों का अवलोकन किया। इनमें बच्ची के मां की पिटाई से परेशान होकर बुजुर्ग महिला के पास रहने की बात सामने आई थी। गवाह बटिया लकड़ा और फूलमनी तिर्की के बयान भी इसी ओर इशारा करते थे। बचाव पक्ष ने इन तथ्यों के आधार पर जमानत देने का अनुरोध किया। दूसरी ओर, सरकारी अधिवक्ता यानी एपीपी ने जमानत याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध रिकॉर्ड देखने के बाद अदालत ने राहत देने का फैसला किया। खंडपीठ ने उम्र, हिरासत की अवधि और गवाहों के बयानों को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की। इसके अलावा 10-10 हजार रुपये के दो जमानतदार देने का निर्देश दिया। जमानत की प्रक्रिया गुमला के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की संतुष्टि के अनुसार पूरी करनी होगी।



