झारखंड में लौह अयस्क खनन को लेकर खान विभाग ने सख्ती दिखाने की तैयारी की है। राज्य में कुल 15 लौह अयस्क खनन पट्टे स्वीकृत हैं। इनमें से नौ खदानों में फिलहाल उत्पादन पूरी तरह बंद है। इस तरह 60 प्रतिशत स्वीकृत खनन पट्टे निष्क्रिय पड़े हुए हैं। इससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। खनन गतिविधियां प्रभावित होने के कारण स्थानीय लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ा है। औद्योगिक क्षेत्र को भी पर्याप्त मात्रा में खनिज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए खान एवं भूतत्व विभाग ने बंद खदानों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।
विभाग की नजर उन पट्टाधारियों पर है, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण सहित जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। इनमें पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति प्राप्त करने वाले पट्टाधारी भी शामिल हैं। इसके बावजूद संबंधित खदानों में खनन कार्य शुरू नहीं किया गया है। विभाग ऐसे मामलों में पट्टाधारियों से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगा। नियमों के अनुसार निष्क्रिय पट्टों को रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद खनन ब्लॉकों को दोबारा नीलाम करने की योजना है। MMDR संशोधन अधिनियम, 2025 लागू होने से पहले स्वीकृत पुराने पट्टों की समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बंद खदानों की संख्या और प्रभाव चिंता का विषय बना हुआ है। यहां कई बड़े लौह अयस्क खनन क्षेत्र लंबे समय से उत्पादन नहीं कर रहे हैं।
खदानों में जमा है लाखों टन लौह अयस्क
खदानों के बंद रहने के पीछे कई अलग-अलग वजहें सामने आई हैं। अधिकांश मामले नियम 12(1)(gg) के तहत समीक्षा या कार्रवाई के दायरे में आते हैं। कुछ खदानों पर नो-माइनिंग जोन (MPSM) से संबंधित प्रतिबंध लागू हैं। कई पट्टों में पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति की कमी भी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा कुछ खदानों की लीज अवधि समाप्त हो गई है। घाटकुड़ी, नोवामुंडी और मेरलगड़ा जैसे क्षेत्रों में भी निष्क्रिय खनन पट्टे मौजूद हैं। इन खदानों के परिसर में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क रखा हुआ है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, आठ प्रमुख पट्टों में करीब 8.27 लाख टन लौह अयस्क का भंडार दर्ज किया गया है। खनन बंद होने के कारण यह खनिज बाजार तक नहीं पहुंच पा रहा है। इससे खनिज संसाधनों का उपयोग प्रभावित हो रहा है।
सरकार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान
लौह अयस्क की खदानें बंद रहने से सरकार को दो तरह से आर्थिक नुकसान हो रहा है। खनन नहीं होने से रॉयल्टी और नीलामी प्रीमियम की संभावित आय नहीं मिल रही है। इसके अलावा अन्य वैधानिक शुल्क से होने वाली कमाई भी प्रभावित हो रही है। उत्पादन और परिवहन बंद होने से स्थानीय कारोबार को भी नुकसान पहुंच रहा है। खनन गतिविधियां चालू रहने पर परिवहन, प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। खदानें निष्क्रिय रहने से इन क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियां कमजोर पड़ रही हैं। अब विभाग पुराने पट्टों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करेगा। जिन पट्टाधारियों के पास खनन शुरू करने की क्षमता होने के बावजूद काम बंद है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर पट्टे रद्द कर संबंधित ब्लॉकों की दोबारा नीलामी कराई जाएगी।



