एलगर परिषद-माओवादी लिंक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र गाडलिंग और ज्योति जगताप की जमानत याचिका स्थगित की.

अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की राउत की जमानत पर दलील को स्थगित कर दिया है।

यह मामला 2018 में पुणे में आयोजित एक एलगर परिषद के बाद सामने आया था। एनआईए का आरोप है कि इस परिषद में भड़काऊ भाषण दिए गए थे जिसके कारण महाराष्ट्र में हिंसा हुई थी। एनआईए ने आरोप लगाया है कि इस परिषद के आयोजकों का माओवादी संगठनों से संबंध था।

सुरेंद्र गाडलिंग और ज्योति जगताप इस मामले में आरोपी हैं। दोनों ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्थगित कर दिया है।

यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? यह मामला देश में उग्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह मामला यह भी दिखाता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार कितनी गंभीर है।