जम्मू-कश्मीर की अदालतों में लंबित मामलों का अंबार.

जिससे न्यायपालिका पर भारी बोझ पड़ रहा है और न्याय मिलने में देरी हो रही है। हालिया आंकड़ों ने इस चिंताजनक स्थिति को उजागर किया है, जो न्यायिक प्रक्रिया की गति पर सवाल खड़े करते हैं।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (National Judicial Data Grid) के अनुसार, जम्मू-कश्मीर की अदालतों में कुल 3,72,579 मामले अनसुलझे पड़े हैं। इन लंबित मामलों में से 3,27,161 मामले जिला अदालतों में हैं, जबकि शेष उच्च न्यायालय में लंबित हैं। यह बड़ी संख्या दर्शाती है कि आम जनता को न्याय प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उन पर आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ रहा है।

लंबित मामलों का यह बढ़ता अंबार न्यायिक प्रणाली की दक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। न्यायाधीशों की कमी, बुनियादी ढांचे का अभाव और आधुनिक तकनीक के सीमित उपयोग जैसे कई कारक इस समस्या में योगदान करते हैं। न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने और लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए सरकार और न्यायपालिका दोनों को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके।