Social Equality

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों से जाति के नामों को हटाने के लिए चार सप्ताह का अंतिम समय दिया है।

यह फैसला सामाजिक समानता और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।…