झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का तीसरा बजट पेश हो गया। वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट में आम लोगों और खासकर युवाओं के सुझावों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में आधारभूत संरचनाओं और कल्याणकारी योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरों का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए प्रति आवास की दर से 50 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ-साथ गरीब-किसानों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार जनवितरण प्रणाली की दुकानों से एक रुपए किलो दाल मुहैया कराएगी।
किसान पर फोकस
वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी। इससे 40 हजार किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।
राज्य सरकार 2022-23 में जल संसाधन विकास पर 1894.48 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मनरेगा में 2022-23 में 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
बच्चों पर ध्यान
आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक उपलब्ध कराए जाएंगे। रांची में मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए शुरू की गई आकांक्षी योजना के तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। स्कूली शिक्षा पर सरकार 11607.67 लाख रुपए खर्च करेगी। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। जिला पुस्तकालय की स्थापना होगी। ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में साइंस लैब एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा विकसित की जाएगी।
स्वास्थ्य की चिंता
स्वास्थ्य के बजट पर 27 फीसदी की वृद्धि की गई है। यह 5618.83 करोड़ होगी। सभी जिला अस्पताल में 300 बेड अस्पताल में अपग्रेड होंगे। रांची के रिम्स, जमशेदपुर के एमजीएम तथा धनबाद के पीएमसीएच को बेहतर किया जाएगा। कई अनुमंडल अस्पताल जिला अस्पताल में अपग्रेड होंगे।
भोजन और रोजगार
खाद्य सुरक्षा योजना में 5 लाख और लाभुक जुडेंंगे। स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारों को रोजगार के लिए सरकार तैयार करेगी। श्रम नियोजन में 590.70 लाख रुपए का प्रस्ताव है। इसके अलावा सरना, हरगड़ी, मसना की चारदीवारी निर्माण तथा सोलर उर्जा के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। राज्य सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी।
नागरिक सुविधाओं में वृद्धि
रांची में जाम की समस्या के समाधान के लिए इनर रिंग रोड तथा कई फ्लाई ओवर का प्रस्ताव है। एयर एंबुलेंस के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। कहा गया कि रांची के सौंदर्यीकरण पर काम हो रहा है। रांची व देवघर में आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी। नगर विकास इस बार 3055 करोड़ रुपए खर्च करेगा। राज्य के जलप्रपातों में पर्यटन के विकास के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
युवाओं के साथ सभ्यता, संस्कृति का ख्याल
युवाओं के लिए गांव में सिद्धो-कान्हू क्लब की स्थापना की जाएगी। राज्य में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण होगा। राज्य सरकार पर्यटन एवं कला संस्कृति पर 349.39 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
गांव पर नजर
राज्य के 1828 पंचायत जीरो ड्रॉपआउट घोषित हो चुके हैं। राज्य सरकार वर्ष 2022 में 1000 और पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट करने का प्रयास करेगी। राज्य में CM सारथी योजना शुरू होगी।
बजट की अहम घोषणाएं
1.विभिन्न आपदाओं में होने वाले नुकसान के लिए राज्य में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ रुपए कॉरपस फंड का निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार पकाने एवं वितरण के लिए बर्तनों एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए एक-एक जल शोधक यंत्र की आपूर्ति की जाएगी।
2.विद्यालय के बाहर रह रहीं 23 हजार किशोरियों का चयन कर उनका नामांकन आठवीं एवं दसवीं में कराया जाएगा।
3.बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निदानात्मक शिक्षा अर्थात रिमेडेयल क्लास शुरू किया जाएगा। इस पर आगामी वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
4.42 हजार शिक्षकों को टैब उपलब्ध कराया जाएगा।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए शिक्ष छात्र अनुपात को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप लाने के लिए शिक्षकों के नए पद सृजित होंगे।
6. पारा शिक्षकों के मानदेय के अतिरिक्त 600 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।
7.प्रत्येक पंचायतों में प्रज्ञा केंद्रों अथवा कॉमन सर्विस सेंटरों को सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार 40 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
8. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरों का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए प्रति आवास की दर से 50 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
9. दुमका के महालिया एवं रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मसालिया-रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना शुरू होगी।
10. आगामी वित्तीय वर्ष में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना शुरू होगी। इसके तहत प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर किया जाएगा। इन गांवों के गैप का अध्ययन कर विभिन्न योजनाओं को यहां लागू किया जाएगा।
लेखा-जोखा पेश
वर्ष 22-23 में राजस्व व्यय के लिए 76273 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रस्ताव किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष बजट में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा एवं खाद्यान्न वितरण जैसे सामाजिक क्षेत्र पर बल देते हुए स्वास्थ्य में 27 प्रतिशत, पेयजल में 20 प्रतिशत तथा शिक्षा में 6.5 प्रतिशत तथा खाद्यान्न वितरण में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
Source : Dainik Bhaskar
