पंजाब सरकार ने मनीषा गुलाटी को एक बड़ी राहत देते हुए महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के आदेश को वापस ले लिया है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी यह जानकारी दी गई है. कारण गुलाटी ने पद से हटाए जाने से सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. दरअसल पंजाब सरकार ने 1 फरवरी को पंजाब महिला आयोग के अध्यक्ष मनीष गुलाटी को पद से हटा दिया था.
2020 को पंजाब सरकार द्वारा 3 साल का विस्तार मनीषा गुलाटी को 18 सितंबर को दिया गया था. इस बीच पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 1 फरवरी को नोटिस जारी कर पद से हटाने के साथ ही कहा था कि अधिनियम में 3 वर्ष से अधिक विस्तार का प्रावधान नहीं किया गया है. एक्सटेंशन देते समय महिला संगठन से भी कोई परामर्श नहीं पाया गया. इसलिए सरकार मनीषा गुलाटी को दिया गया एक्सटेंशन वापस ले रही है.
गौरतलब है कि मनीषा गुलाटी बीते साल फरवरी में भाजपा में शामिल हो गई थीं. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व भाजपा महिला मोर्चा की प्रधान मोना जायसवाल ने मनीषा को पार्टी में शामिल कराया था. मनीषा गुलाटी कैप्टन अमरिंदर सिंह की काफी नजदीकी मानी जाती हैं.
