कोर्ट ने कहा कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार या देशद्रोह के अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन एक राजनेता, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, अपराध के दोषी पाए जाने के बाद भी संसद या विधानसभा में कैसे बने रह सकता है?
कोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है और इस पर गौर करने की जरूरत है। कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर अपना जवाब देने को कहा है।
यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?
यह फैसला राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताता है। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट राजनीति को अपराधियों से मुक्त कराना चाहता है।
