सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के बाद छूट मांगने पर नाराज़गी जताई।

यह टिप्पणी अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग और न्याय व्यवस्था में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को दर्शाती है।

सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश से उत्पन्न याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें ऐसे ही एक मामले से जुड़ी कानूनी जटिलताएँ शामिल थीं। अक्सर देखा जाता है कि आरोपी या उनके प्रतिनिधि जमानत पाने के लिए अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों, विशेष रूप से वित्तीय आवश्यकताओं को स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि, जमानत मिलने के बाद वे उन शर्तों को बदलने या उनमें रियायत पाने के लिए फिर से अदालती प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। न्यायालय ने इस प्रवृत्ति को “अस्वीकार्य” करार दिया, क्योंकि यह न्याय प्रशासन की पवित्रता को कमजोर करता है और अदालतों पर अनावश्यक बोझ डालता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एक बार जब कोई पार्टी जमानत की शर्तों को स्वीकार कर लेती है और उसके आधार पर राहत प्राप्त कर लेती है, तो बाद में उन शर्तों से मुकरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो। इस फैसले से निचली अदालतों को भी ऐसे मामलों से निपटने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि जमानत की शर्तों का सम्मान किया जाए।