रांची : मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में पंचायती राज विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में चल रही ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायतों को और मजबूत बनाना जरूरी है। पंचायत सचिवालयों में लोगों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायतों के माध्यम से बाल विवाह और महिला हिंसा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाए। बैठक में ग्रामीण आधारभूत संरचना और सड़क संपर्क पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में मंत्री Deepika Pandey Singh भी मौजूद रहीं।
मुख्यमंत्री ने पंचायत भवनों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने सूखा और गीला कचरा अलग रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा। प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण पर भी विशेष जोर दिया गया। पंचायत सचिवालय प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। पंचायत भवनों में शुद्ध पेयजल, शौचालय और स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए योजनाएं तैयार करने को कहा गया। पंचायत स्तर पर जनभागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी जरूरी है। अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री Hemant Soren ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बेहतर सड़क संपर्क से गांवों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बरहेट पंचायत सचिवालय से ऑनलाइन जुड़कर वहां चल रही सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने महिला लाभुकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। भवन निर्माण और नवीनीकरण कार्यों की जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य सरकार गांवों की तस्वीर बदलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
