प्रयाग ग्रुप के मालिक वासुदेव बागची को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई। वासुदेव बागची पर हजारों निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह मामला पूर्वोत्तर राज्यों में संचालित चिटफंड योजनाओं से जुड़ा है। आरोप है कि निवेशकों को अधिक रिटर्न देने का भरोसा दिलाया गया था। इसी लालच में लोगों ने बड़ी रकम जमा की थी। इस पूरे मामले में करीब 2800 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत देने का फैसला किया।
वासुदेव बागची लंबे समय से कोलकाता जेल में बंद हैं। वह 29 नवंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ निवेश योजनाओं के जरिए लोगों से पैसे जुटाने का आरोप है। बताया जाता है कि इन योजनाओं में मासिक आय योजना भी शामिल थी। इसके अलावा क्लब सदस्यता प्रमाण पत्र के नाम पर भी निवेश कराया गया था। इन माध्यमों से निवेशकों से लगभग 2800 करोड़ रुपये एकत्र किए जाने का आरोप है। शिकायतों के मुताबिक, निवेशकों को पूरी रकम वापस नहीं मिली। आरोप है कि करीब 700 करोड़ रुपये ही लौटाए गए थे। बाकी रकम को लेकर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इस मामले में वासुदेव बागची के पुत्र की भूमिका भी जांच के दायरे में रही है।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी दलीलें पेश की गईं। ईडी की तरफ से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास अदालत में उपस्थित हुए। अधिवक्ता सौरव कुमार ने भी एजेंसी का पक्ष रखा। अदालत ने मामले से जुड़े पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने वासुदेव बागची को जमानत देने की अनुमति दे दी। इस आदेश से उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि, जमानत मिलने से उनके खिलाफ लगे आरोप समाप्त नहीं हुए हैं। प्रयाग ग्रुप से जुड़े चिटफंड मामले में 2800 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का आरोप महत्वपूर्ण है। निवेशकों को लौटाई गई रकम करीब 700 करोड़ रुपये बताई गई है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद वासुदेव बागची को जमानत मिल गई है।



