भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार ने मंत्री की पत्नी के नाम पर चल रहे अवैध होटल को नियमित करने पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दादागिरी इस हद तक बढ़ गई है कि हेमंत सरकार के मंत्री के प्रभाव में होटल पर कार्रवाई करने के बजाय उसे नियमित कर दिया गया। जबकि इस होटल को पहले सील करते हुए सितंबर 2021 में इसे तोड़ने का आदेश दिया गया था। आरआरडीए ने वर्ष 2005 में जो नक्शा पास किया था, उसके अनुसार बेसमेंट और सेमी बेसमेंट में पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और तीन मंजिला आवासीय भवन बनना था। लेकिन इसे होटल में बदल दिया गया। 2016 में नगर आयुक्त ने इस पर 92.92 लाख का जुर्माना लगाया था। इसके बाद नगर आयुक्त मुकेश कुमार की कोर्ट ने सितंबर 2021 में 2.60 करोड़ का जुर्माना लगाते हुए बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया था। बावजूद इसके, मंत्री के प्रभाव में नियम कानून की अनदेखी कर बिल्डिंग को नियमित कर दिया गया।
अविनेश ने कहा कि इस होटल प्रकरण में हेमंत सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा पूरी तरह उजागर हो गया है। सरकार के सिस्टम ने मंत्री के आगे घुटने टेक दिए हैं। दादागिरी का आलम यह है कि करोड़ों रुपए का जुर्माना भी मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी को नहीं देना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने झारखंड सरकार के कामकाज और मंत्रियों की लूट की प्रवृत्ति को स्पष्ट कर दिया है।
