चतरा में जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ा एक मामला सरकारी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। करीब एक एकड़ 15 डिसमिल जमीन की कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। पीड़ित राहुल देव और नीरज सिन्हा ने आरोप लगाया है कि जमीन के दस्तावेजों में कथित तौर पर छेड़छाड़ कर अवैध रजिस्ट्री कराई गई। इस मामले में सब रजिस्ट्रार संतोष रजक समेत कथित खरीदार, विक्रेता और अन्य लोगों की भूमिका पर संदेह जताया गया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। उनका दावा है कि नगर परिषद की होल्डिंग रसीद, वंशावली और पावर ऑफ अटॉर्नी में गड़बड़ी की गई। इन दस्तावेजों के आधार पर एक ही दिन में सात जमीनों का निबंधन कराया गया। पीड़ितों के अनुसार, रजिस्ट्री से पहले उन्होंने निबंधन कार्यालय में लिखित आपत्ति दी थी। इसके बावजूद उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई और दस्तावेजों का निबंधन कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सब रजिस्ट्रार ने उनका आवेदन स्वीकार करने के बजाय उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। पीड़ित पक्ष ने कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग की है।
शिकायत में होल्डिंग रसीद संख्या 269558611072025062417 को लेकर विशेष सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि इस रसीद संख्या के साथ एक दस्तावेज में होल्डिंग नंबर 0070000861000A3 और नाम सत्येंद्र कुमार सिन्हा का दर्ज है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, यह रसीद 11 जुलाई 2025 को जारी दिखाई गई है। वहीं इसी रसीद संख्या पर होल्डिंग नंबर 0200000861000A3 के साथ फूलवा देवी का नाम पहले से दर्ज होने का दावा किया गया है। फूलवा देवी वार्ड 20 की निवासी बताई गई हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि दोनों दस्तावेजों में राजस्व राशि और राजस्व वर्ष भी समान हैं। उनका आरोप है कि मूल रसीद में नाम और होल्डिंग नंबर बदलकर कथित रूप से नया दस्तावेज तैयार किया गया। वंशावली को लेकर भी शिकायत में अनियमितता की बात कही गई है। आरोप है कि इसे वार्ड छह के पार्षद दीपक कुमार वर्मा के लेटरहेड पर जारी किया गया। जबकि शिकायतकर्ताओं के अनुसार, जमीन वार्ड छह में नहीं है और विक्रेता सत्येंद्र कुमार सिन्हा भी उस वार्ड के निवासी नहीं हैं। प्रस्तुत होल्डिंग को वार्ड सात का बताया गया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि इस वंशावली के सहारे पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई गई और बाद में जमीन की रजिस्ट्री कराई गई।
मामले में भुगतान की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि दो लाख रुपये से अधिक की जमीन की खरीद-बिक्री में बैंक के माध्यम से भुगतान का पूरा विवरण दर्ज होना चाहिए। उनके मुताबिक, विवादित रजिस्टर्ड केवाला में केवल चेक संख्या का उल्लेख है। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि किस बैंक के खाते से किस खाते में कितनी रकम भेजी गई। पीड़ितों ने इस बिंदु की भी जांच कराने की मांग की है। सब रजिस्ट्रार संतोष रजक ने आरोपों से खुद को अलग बताते हुए कहा है कि दस्तावेजों की शुरुआती जांच ऑपरेटर के स्तर पर होती है। दूसरी ओर, ऑपरेटर विकास ने जांच की जिम्मेदारी प्रधान सहायक और रजिस्ट्रार की बताई है। दोनों के बयानों के बाद कार्यालय में दस्तावेजों की जांच व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। राहुल देव और नीरज सिन्हा ने प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, सीबीआई, ईडी, एसीबी और अन्य संबंधित विभागों को शिकायत भेजी है। जिला प्रशासन के निर्देश पर अपर समाहर्ता अरविंद कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जांच की प्रक्रिया शुरू की है। उपायुक्त रवि आनंद ने कहा है कि दस्तावेज फर्जी मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन जमीन की बिक्री की रकम के बैंक खातों में हस्तांतरण की भी जांच करेगा। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।



