झारखंड में सशस्त्र पुलिस संवर्ग के हवलदारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। पुलिस मुख्यालय ने 1858 हवलदारों की अंतिम राज्य वरीयता सूची जारी कर दी है। इस संबंध में डीआईजी जैप कार्यालय ने आधिकारिक पत्र जारी किया है। अंतिम सूची जारी होने के बाद संबंधित कर्मियों की राज्य स्तरीय वरीयता स्पष्ट हो गई है। हवलदार अब विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सूची देख सकते हैं। इससे पहले विभाग ने औपबंधिक वरीयता सूची जारी की थी। उस सूची को लेकर संबंधित अधिकारियों से आपत्तियां और अनापत्ति मांगी गई थीं। इसमें जैप वाहिनियों के समादेष्टाओं के साथ जिलों के एसएसपी और एसपी भी शामिल थे।
औपबंधिक सूची पर मिली आपत्तियों की जांच के लिए विभाग ने विशेष समिति बनाई थी। इस समिति का नाम वरीयता आपत्ति निराकरण समिति रखा गया था। समिति को प्राप्त शिकायतों और प्रतिवेदनों की समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके तहत सभी मामलों को नियमों के अनुसार जांचा गया। समिति ने 12 नवंबर 2026 को इस संबंध में विशेष बैठक बुलाई। बैठक में प्राप्त आपत्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई। संबंधित दस्तावेजों और प्रतिवेदनों के आधार पर मामलों का निपटारा किया गया। इसके बाद अंतिम राज्य वरीयता सूची को तैयार करने की प्रक्रिया पूरी हुई।
पुलिस मुख्यालय ने अब इस सूची को सार्वजनिक कर दिया है। इसे डेटा सेंटर, झारखंड, रांची के माध्यम से विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। सूची में कुल 1858 हवलदारों के नाम शामिल हैं। संबंधित कर्मचारी ऑनलाइन माध्यम से अपनी वरीयता देख सकते हैं। डीआईजी जैप कार्यालय की ओर से जारी पत्र में अंतिम सूची प्रकाशित होने की जानकारी दी गई है। औपबंधिक सूची के बाद आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। समिति ने उन सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लिया। इस प्रक्रिया के पूरा होने से हवलदारों की राज्य स्तरीय वरीयता निर्धारित हो गई है। अब संबंधित कर्मियों को सूची देखने के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।



