नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव पर चलेगा नया केस, गृह मंत्रालय ने बढ़ाई राजद सुप्रीमो की टेंशन
राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नई चार्जशीट पर लालू के खिलाफ केस चलाने की केंद्रीय गृहमंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत को सीबीआई ने बताया कि कथित नौकरी के बदले जमीन मामले में नए आरोप पत्र में राजद नेता लालू प्रसाद के खिलाफ गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल को बताया कि हालांकि तीन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।
सीबीआई को अभी तीन अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी का इंतजार
8 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा था कि ‘आरोपी लालू प्रसाद यादव, महीप कपूर, मनोज पांडे और डॉ. पी.एल. बनकर’ के संबंध में अभी मंजूरी नहीं मिली है। जुलाई में, अदालत ने लालू यादव और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए सीबीआई को समय दिया था। न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जांच एजेंसी को समय दिया था, क्योंकि उसने इस आशय की प्रार्थना की थी।
21 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
मंगलवार को सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि बाकी बचे आरोपियों के लिए खिलाफ भी एक सप्ताह के भीतर मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर तय कर दी। बता दें, सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने जुलाई में दाखिल की थी नई चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जुलाई में कहा था कि उसने लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती की 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत जुड़ी कंपनियों को जब्त कर लिया है। इसके बाद सीबीआई ने 3 जुलाई को लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
