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जद (यू) ने बिहार के लिए विशेष दर्जे के इनकार के बाद केंद्र को गठबंधन के आधार की याद दिलाई.
लोकसभा में सरकार ने 2012 में तैयार की गई अंतर-मंत्रालयी समूह रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का मामला नहीं बनता है।
जद (यू) ने बीजेपी-नीत एनडीए सरकार को उनके वायदे की याद दिलाई कि बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा पहले कुछ राज्यों को दिया गया था जिनमें पहाड़ी स्थिति, कम जनसंख्या घनत्व, और आर्थिक पिछड़ापन जैसे विशेषताएँ थीं।
जद (यू) ने कहा कि यदि कोई तकनीकी मुद्दा है, तो सरकार को बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) और राष्ट्रीय जनता दल ने भी बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग उठाई। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए भी विशेष दर्जे की मांग उठाई गई थी।


