यह फैसला राज्य के दूसरे बिजनेस समिट से पहले लिया गया।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
उन्होंने कहा कि समिट में सभी एमओयू की जांच के बाद ही मंजूरी दी जाएगी।
कैबिनेट ने 45,000 करोड़ रुपये के एमओयू को ठुकरा दिया।
सरमा ने कहा कि ये प्रस्ताव ठोस आधार पर नहीं थे।
राज्य सरकार तर्कसंगत और व्यावहारिक तरीके से काम करना चाहती है।
असम में इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।
सरकार वास्तविक निवेश को प्राथमिकता देना चाहती है।
कैबिनेट ने सभी निवेश प्रस्तावों की गहन समीक्षा की।
राज्य में नई परियोजनाओं पर जल्द ही काम शुरू होगा।
असम सरकार रोजगार सृजन पर भी ध्यान दे रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निवेश असम की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
सरकार पारदर्शी नीति के तहत निवेश को आकर्षित कर रही है।
सरकार ने कहा कि नए निवेश से युवाओं को रोजगार मिलेगा।
राज्य में निवेश को लेकर सकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है।
कैबिनेट के इस फैसले से असम में आर्थिक उन्नति की उम्मीद बढ़ गई है।
