तेलंगाना में बीसी वर्ग को 42% आरक्षण देने के लिए विधानसभा में दो बिल पास.

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सभी दलों के सदस्यों का समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह संसद में इन विधेयकों को मंजूरी दिलाने के लिए प्रयासों का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि 42 प्रतिशत आरक्षण देने से आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी।

रेवंत रेड्डी ने प्रस्ताव रखा कि सभी दलों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बीसी आरक्षण को 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की मांग करें।

सीएम ने केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, भाजपा विधायक बंडी संजय कुमार और अन्य बीजेपी विधायकों से प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समर्थन मांगा।

रेवंत रेड्डी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात कर इस मुद्दे को संसद में उठाने की अपील करने का प्रस्ताव रखा, ताकि केंद्र सरकार से विधेयकों को मंजूरी दिलाई जा सके।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा इसलिए तय की थी क्योंकि उस समय जनसंख्या का सटीक डेटा उपलब्ध नहीं था।

रेवंत रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना सरकार ने देश में पहली बार पारदर्शी जाति सर्वेक्षण किया है, जिसमें बीसी वर्ग की जनसंख्या 56.36 प्रतिशत दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रतिनिधित्व रखने वाली सभी पार्टियों का कर्तव्य है कि वे इन विधेयकों को संसद में पारित कराने के प्रयास में सहयोग करें।