यह बयान 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 के साथ प्रस्तुत किया गया था।
लोकसभा के कार्यसूची के अनुसार, सदन में आज कई महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा होगी।
इनमें स्थायी समितियों की विभिन्न रिपोर्टों को पेश करना और उन पर चर्चा करना भी शामिल है।
शाम करीब 6 बजे, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के बजटीय मांगों पर मतदान के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक विधेयक पेश करने के लिए भी अनुमति मांगेंगी।
यह विधेयक भारत के समेकित कोष से 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए निधियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए होगा।
राज्यसभा में आज गृह मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा जारी रहने की संभावना है।
गुरुवार को संसद की कार्यवाही हंगामे के चलते बाधित रही थी।
डीएमके सांसदों ने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के विरोध में टी-शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया था।
इस विरोध प्रदर्शन के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बिना किसी महत्वपूर्ण कार्यवाही के स्थगित करनी पड़ी।
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू हुआ था।
यह बजट सत्र 4 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा।
सरकार का प्रयास है कि इस दौरान सभी महत्वपूर्ण विधेयकों और बजटीय प्रस्तावों को पारित कराया जाए।
इस सत्र में महंगाई, रोजगार और विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है।
सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच विभिन्न विषयों पर तीखी बहस हो सकती है।
विपक्ष ने केंद्र सरकार पर कई मुद्दों पर सवाल उठाने का संकेत दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान बजट को लेकर जनता की चिंता को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
