सरकार ने यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया है। इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा।
योजना का उद्देश्य और लाभार्थी
मईया सम्मान योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि लंबित राशि को एक साथ भुगतान किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को ₹10,000 की सहायता एकमुश्त मिलेगी। इससे लाभार्थियों को अपने घरेलू खर्च और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल चुकी है। जिन महिलाओं के खातों में तकनीकी कारणों से राशि नहीं पहुंच पाई थी, उन्हें भी जल्द ही यह राशि मिल जाएगी। सरकार ने लाभार्थियों से आग्रह किया है कि वे अपने बैंक खातों की केवाईसी (KYC) प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर लें ताकि राशि के ट्रांसफर में कोई बाधा न आए।
सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मईया सम्मान योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। सभी लंबित भुगतानों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया है।”
लाभार्थियों के लिए जरूरी निर्देश
लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खातों की स्थिति जांचें और आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करें। यदि किसी लाभार्थी को राशि प्राप्त करने में समस्या हो रही है तो वे संबंधित बैंक शाखा या जिला कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
सरकार के इस कदम से राज्य की महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी।
