रांची : झारखंड सरकार ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। विधानसभा में परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि इस सर्वेक्षण के लिए कार्मिक विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
सर्वेक्षण की पृष्ठभूमि
सरकार ने फरवरी 2024 में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया था। मंत्री बिरुआ ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार इस विषय पर गंभीर है और अगले वित्तीय वर्ष में सर्वेक्षण पूरा करने का प्रयास करेगी।
वर्तमान प्रगति
कार्मिक विभाग ने 4 मार्च को एक एजेंसी नियुक्त करने के लिए नोटिस जारी किया है, जो सर्वेक्षण के लिए आवश्यक जनशक्ति, कार्य की प्रकृति और वित्तीय पहलुओं का आकलन करेगी। मंत्री ने कहा कि कुछ एजेंसियों से बातचीत हुई है, लेकिन प्रक्रिया में समय लगेगा।
सरना धार्मिक कोड की मांग
विधायक प्रदीप यादव ने सरकार से आग्रह किया कि सर्वेक्षण में सरना धर्म के अनुयायियों की संख्या का पता लगाने के लिए सरना धार्मिक कोड को शामिल किया जाए। सरकार ने इस सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
निष्कर्ष
झारखंड सरकार का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का निर्णय सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राज्य की सामाजिक संरचना की बेहतर समझ विकसित होगी, जो नीतियों और योजनाओं के निर्माण में सहायक होगी।
