गुजरात सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन के बाद, जिसे उत्तराखंड में पहले ही लागू किया जा चुका है, सूरत के एक निवासी ने इस कदम को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है।
