मणिपुर में जातीय हिंसा पर एनआईए कोर्ट गठित.

इस विशेष अदालत का क्षेत्राधिकार पूरे मणिपुर राज्य में विस्तृत होगा। यह कदम राज्य में पिछले कुछ समय से जारी जातीय संघर्ष से जुड़े मामलों की तेजी से और प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस विशेष एनआईए अदालत में उन सभी मामलों की सुनवाई की जाएगी जिन्हें एनआईए द्वारा जांचा जा रहा है और जो मणिपुर में हुई जातीय हिंसा से संबंधित हैं। सरकार का मानना है कि इस विशेष अदालत के गठन से पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सकेगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।विशेष अदालत के न्यायाधीश और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। यह उम्मीद की जा रही है कि यह अदालत जातीय हिंसा के मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर करेगी, जिससे राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी।