जेईई मेन 2026 परीक्षा में कथित अनियमितता के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने रविशंकर सिंह, साकिर अंसारी और राजेश ठाकुर की जमानत याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं। तीनों आरोपी रांची के ओरमांझी इलाके के निवासी हैं। उनकी याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश जारी किया। इस मामले में रामगढ़ थाने में कांड संख्या 69/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपियों पर बीएनएस, आईटी एक्ट और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज है। मामला फिलहाल रामगढ़ की सीजेएम अदालत में चल रहा है।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि परीक्षा केंद्र पर तकनीकी व्यवस्था में बदलाव कर कुछ परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ देने की योजना बनाई गई थी। जेईई मेन परीक्षा के लिए राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में टीसीएस की ओर से कंप्यूटर और अन्य उपकरण लगाए गए थे। आरोप के अनुसार, 29 मार्च 2026 को नौ कंप्यूटर मॉनिटर बदले गए थे। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश भी की जा रही थी। राज्य सरकार ने दावा किया कि आरोपियों ने विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी के साथ मिलकर यह काम करने की योजना बनाई थी। सरकार का आरोप था कि इस काम के बदले परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूली गई थी। हालांकि, जांच में किसी ऐसे परीक्षार्थी का पता नहीं चला, जिसे कथित तौर पर इसका लाभ मिला हो।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तीनों आरोपियों की भूमिका पर सवाल उठाए। रविशंकर सिंह के वकील ने कहा कि वह घटना के समय टीसीएस का कर्मचारी था, लेकिन कथित अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। उसने 4 मई 2026 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। उसके मामले में आरोप-पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। साकिर अंसारी की ओर से बताया गया कि उसने घटना से लगभग दो साल पहले टीसीएस की नौकरी छोड़ दी थी। वकील के मुताबिक, घटना वाले दिन उसके मोबाइल की लोकेशन नामकुम में थी और पुलिस ने उसे 30 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया था। राजेश ठाकुर के वकील ने कहा कि उसके खिलाफ मोबाइल टावर लोकेशन के अलावा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। उसने 28 अप्रैल 2026 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि किसी लाभार्थी की पहचान नहीं होने के कारण आरोपियों पर अधिकतम अपराध के प्रयास का मामला बनता है।
सरकार की ओर से केस डायरी के आधार पर बताया गया कि रविशंकर और राजेश की लोकेशन विश्वविद्यालय के आसपास थी, जबकि साकिर की लोकेशन नामकुम में दर्ज हुई थी। हालांकि, साकिर की अन्य आरोपियों से लगातार बातचीत होने की बात भी कही गई। जांच अधिकारी को टीसीएस के प्रभारी ने बताया था कि 29 मार्च को कंपनी की ओर से मॉनिटर या सॉफ्टवेयर बदलने का कोई काम नहीं किया गया था। सुनवाई में लोक अभियोजक ने भी माना कि किसी लाभार्थी परीक्षार्थी की पहचान नहीं हो सकी है। हाईकोर्ट ने आरोपियों की हिरासत अवधि और जांच की प्रगति को ध्यान में रखा। अदालत ने माना कि अब आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या फरार होने की आशंका भी सामने नहीं आई है। इसके बाद तीनों को जमानत देने का फैसला किया गया। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 25 हजार रुपये का निजी मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार देने का निर्देश दिया है। उन्हें चिकित्सकीय आपात स्थिति को छोड़कर ट्रायल कोर्ट में प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होना होगा।
