झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा जमा करने के लिए सरकार ने एक और अवसर दिया है। राज्य का मानव संपदा प्रबंधन प्रणाली यानी एचआरएमएस पोर्टल फिर से खोल दिया गया है। यह सुविधा तीन दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। तय तारीख के बाद पोर्टल पर संपत्ति विवरणी जमा नहीं की जा सकेगी। इस दौरान समूह घ को छोड़कर राज्य के सभी सरकारी सेवक वर्ष 2025 की अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://hrms.jharkhand.gov.in पर जाना होगा। पहले भी सरकार ने इस पोर्टल को एक जनवरी से 28 फरवरी तक खुला रखा था। लेकिन कई कर्मचारी उस समय अपनी विवरणी जमा करने से वंचित रह गए थे। इनमें करीब 300 पुलिसकर्मी और राज्य सेवा के कई अधिकारी शामिल थे। संपत्ति की जानकारी दर्ज नहीं होने से उनकी प्रोन्नति पर विचार करने में परेशानी आ रही थी।
सरकारी नियमों के तहत संपत्ति विवरणी जमा करना आवश्यक है। जब तक संबंधित कर्मचारी अपनी संपत्ति घोषित नहीं करते, तब तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकता। इसी समस्या को देखते हुए पोर्टल दोबारा खोलने की मांग उठी थी। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने इस विषय को सरकार के सामने रखा था। एसोसिएशन ने छूटे हुए पुलिसकर्मियों को एक और मौका देने का आग्रह किया था। इसके बाद राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मामले में पहल की। उन्होंने कार्मिक सचिव से बातचीत कर पोर्टल खोलने की जरूरत बताई थी। साथ ही, कार्मिक सचिव के रवैये पर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी। बाद में वित्त मंत्री ने मुख्य सचिव को भी पत्र भेजा था। पत्र में उन्होंने प्रशासनिक संवेदनशीलता के साथ इस विषय पर निर्णय लेने की बात कही थी।
वित्त मंत्री ने मुख्य सचिव से एचआरएमएस पोर्टल दोबारा खोलने के प्रभाव की समीक्षा करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि यह देखा जाए कि पोर्टल खोलने से प्रशासनिक स्तर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। यदि ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो पोर्टल खोलने का आदेश जारी किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि शासन-प्रशासन संवेदनशीलता से चलता है, हठधर्मिता से नहीं। अब विभाग की ओर से पोर्टल खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले विवरणी जमा नहीं कर पाए कर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है। पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव सह कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय ने इस फैसले पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि छूटे हुए कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देने का अंतिम अवसर मिल गया है। इससे विभागीय कामकाज में आ रही अड़चनें भी दूर हो सकेंगी। उन्होंने सरकार के इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया है।
