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रिम्स की जमीन का अधूरा रिकॉर्ड बना बड़ी परेशानी.

93.98 एकड़ का म्यूटेशन अटका, पुराने दस्तावेजों से तलाशा जा रहा समाधान.

रांची : रिम्स की अधिग्रहित जमीन का पूरा कानूनी रिकॉर्ड तैयार करने में प्रशासन को अब भी परेशानी हो रही है। संस्थान के पास कुल 262.76 एकड़ अधिग्रहित जमीन है। इसमें से 93.98 एकड़ का म्यूटेशन अभी बाकी है। बाकी जमीन का दाखिल-खारिज वर्ष 2024 में पूरा कराया गया था। शेष जमीन के कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पायी थी। अब जिला भू-अर्जन कार्यालय से मिले पुराने अभिलेखों के सहारे इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। रिम्स प्रबंधन ने लगभग 3000 पन्नों के दस्तावेज बड़गाईं अंचल कार्यालय को उपलब्ध कराये हैं। वहां संबंधित अधिकारियों द्वारा अभिलेखों की जांच की जा रही है। पुराने खाता और प्लॉट नंबरों का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है। इस जांच के बाद ही लंबित जमीन के म्यूटेशन की आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

दरअसल, रिम्स की जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त करने की पहल वर्ष 2022 में शुरू हुई थी। उस समय प्रबंधन को पता चला कि अधिग्रहण के बावजूद पूरी जमीन संस्थान के नाम पर दर्ज नहीं है। इसके बाद तत्कालीन संपदा पदाधिकारी डॉ. शमीम हैदर और एडीए सीमा सिंह को पुराने कागजात जुटाने का काम सौंपा गया। उनके प्रयासों से 168.78 एकड़ जमीन के दस्तावेज हासिल किये गये। इन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर वर्ष 2024 में चार मौजों की जमीन का म्यूटेशन पूरा कराया गया। लेकिन शेष 93.98 एकड़ जमीन के प्रामाणिक दस्तावेज नहीं मिल सके। अब भू-अर्जन कार्यालय से प्राप्त अभिलेखों को इस कमी को दूर करने का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है।

बड़गाईं अंचल कार्यालय में दस्तावेजों की जांच के दौरान कई तरह की तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं। पुराने रिकॉर्ड में दर्ज खाता और प्लॉट का विवरण मौजूदा भूखंडों से पूरी तरह मेल नहीं खा रहा है। कुछ मामलों में अधिग्रहित जमीन का हिस्सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इससे यह तय करने में परेशानी हो रही है कि किस मौजा में कितनी जमीन रिम्स के लिए ली गयी थी। दूसरी ओर, अधूरे राजस्व रिकॉर्ड के कारण जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का मामला भी सामने आया है। आरोप है कि भू-माफियाओं और कुछ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से करीब 10 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया। फर्जी कागजात के जरिए जमीन की बिक्री करने के साथ वहां बहुमंजिला इमारतें भी खड़ी कर दी गयीं। बाद में इन इमारतों में बने फ्लैट अलग-अलग खरीदारों को बेच दिये गये। मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अदालत ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई का निर्देश दिया। फिलहाल एसीबी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।

 

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