रांची। झारखंड में राज्य सूचना आयोग को सक्रिय करने का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी को लेकर अदालत में सुनवाई अगले सप्ताह गुरुवार को होगी। इस दौरान सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया की समय सीमा बतानी पड़ सकती है। अदालत ने पहले ही इस संबंध में सरकार से जवाब मांगा था। वर्तमान सुनवाई में महाधिवक्ता रोहितश्व रॉय ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पूजा अवकाश के चलते सरकार का शपथ पत्र दाखिल नहीं हो पाया है। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि शपथ पत्र जल्द जमा कर दिया जाएगा। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान भी नियुक्ति का मुद्दा उठा था। तब महाधिवक्ता ने कहा था कि सरकार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर विचार कर रही है। अदालत ने इस जवाब के बाद नियुक्ति पूरी होने की समय सीमा पूछी थी।
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कब तक पूरी की जाएगी। अदालत ने इस बारे में लिखित शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। सरकार को अब अपनी तैयारी और संभावित समय सीमा स्पष्ट करनी होगी। इससे पहले भी कोर्ट आयोग के कामकाज को लेकर नाराजगी जता चुका है। अदालत ने कहा था कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली रहने से राज्य सूचना आयोग काम नहीं कर पा रहा है। आयोग में चार सूचना आयुक्त पहले से नियुक्त हैं। इन सभी को नियमित रूप से वेतन भी मिल रहा है। इसके बावजूद आयोग के निष्क्रिय रहने से उनके पास कोई काम नहीं है। कोर्ट ने इस स्थिति को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। अदालत ने कहा था कि आयोग को चालू करने में लगातार देरी हो रही है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव के पुराने आश्वासनों का भी जिक्र किया था। मुख्य सचिव ने 29 जनवरी और 20 अगस्त 2026 के आदेशों में आयोग को कार्यशील बनाने का भरोसा दिया था। ये दोनों आश्वासन शपथपूर्वक अदालत के सामने दिए गए थे। इसके बावजूद आयोग अब तक पूरी तरह काम शुरू नहीं कर सका है। खंडपीठ ने कहा था कि अदालत में दिया गया वचन पूरा करना जरूरी है। अदालत के सामने किए गए वादे का पालन नहीं होने पर अवहेलना का मामला बन सकता है। उस समय महाधिवक्ता ने बताया था कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद भरने का मामला सक्रिय विचाराधीन है। उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए अदालत से अतिरिक्त समय मांगा था। अब अगली सुनवाई में सरकार को इस दिशा में हुई प्रगति बतानी होगी।



