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न्यायालयों के तकनीकी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ेगा.

ई-कोर्ट परियोजना के तीन संविदा पदों पर सरकार का फैसला.

रांची : झारखंड सरकार ने ई-कोर्ट परियोजना में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसका लाभ हाईकोर्ट और राज्य के सिविल कोर्ट में तैनात तकनीकी कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने तीन पदों के मानदेय में संशोधन का फैसला किया है। इनमें सीनियर प्रोग्रामर, सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट शामिल हैं। इस निर्णय के बाद संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित नयी दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इसका उद्देश्य न्यायालयों में तकनीकी व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों को राहत देना है।

सीनियर प्रोग्रामर का पद केवल झारखंड हाईकोर्ट में उपलब्ध है। दूसरी ओर, सिस्टम ऑफिसर के पद सिविल कोर्ट में सृजित हैं। सिस्टम ऑफिसरों के लिए दो अलग-अलग मानदेय दरें तय की गयी हैं। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रतिमाह 74 हजार रुपये मिलेंगे। अन्य जिलों में तैनात सिस्टम ऑफिसरों को 71,700 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इस तरह चार प्रमुख जिलों में कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय दूसरे जिलों के मुकाबले अधिक होगा।

सिस्टम असिस्टेंट के लिए भी नयी भुगतान दर निर्धारित की गयी है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में कार्यरत सिस्टम असिस्टेंट को 55,700 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। बाकी जिलों में इस पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को हर महीने 53,400 रुपये दिये जाएंगे। इस फैसले से राज्य के विभिन्न न्यायालयों में काम कर रहे तकनीकी संविदा कर्मियों को लाभ पहुंचेगा। ई-कोर्ट परियोजना में इनकी जिम्मेदारी अदालतों की डिजिटल और कंप्यूटर आधारित सेवाओं को सुचारु रखना है। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

 

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