Ranchi News: झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का नॉर्मलाइजेशन विवाद एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा। शुक्रवार को अदालत ने इस मामले से जुड़ी 103 याचिकाओं पर सुनवाई की। ये याचिकाएं प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अपनाए गए फॉर्मूले के खिलाफ दायर की गई हैं। सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई। अदालत ने BIT मेसरा को आठ बिंदुओं पर अतिरिक्त रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। इसके लिए 6 अगस्त 2026 को जारी न्यायिक आदेश का पालन करने को कहा गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, शुभम मिश्रा और शेखर प्रसाद गुप्ता ने दलीलें रखीं। अन्य अधिवक्ताओं ने भी अभ्यर्थियों का पक्ष अदालत के सामने रखा।
मामले की पिछली सुनवाई में BIT मेसरा की समिति ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की थी। यह रिपोर्ट परीक्षा में अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से संबंधित थी। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत में रिपोर्ट का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि BIT मेसरा की जांच में कोई गलती नहीं पाई गई है। आयोग के अनुसार, रिपोर्ट में किसी तरह की तकनीकी विसंगति मौजूद नहीं है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आठ बिंदुओं पर अतिरिक्त जानकारी मांगे जाने का आग्रह किया था।
अदालत ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए संस्थान से पूरक रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन की तकनीकी जांच के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश भी दिया था। इस समिति को पूरी प्रक्रिया की विशेषज्ञ स्तर पर जांच करनी है। अदालत का उद्देश्य नॉर्मलाइजेशन से जुड़े तकनीकी पहलुओं की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना है। पूरक रिपोर्ट में निर्धारित आठ बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। इससे पहले पेश की गई रिपोर्ट के बाद भी अभ्यर्थियों की ओर से कई सवाल उठाए गए थे।
क्या है अभ्यर्थियों की शिकायत
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा में उनके अंक अधिक थे, फिर भी उनका चयन नहीं हुआ। उनका आरोप है कि कम अंक पाने वाले कुछ उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुन लिया गया। अभ्यर्थियों के मुताबिक, जेएसएससी द्वारा लागू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले ने उनके प्राप्तांकों को प्रभावित किया। उनका दावा है कि इस प्रक्रिया के कारण उनके अंकों में कमी दर्ज हुई। परिणामस्वरूप वे चयन सूची में जगह नहीं बना सके। अब इस विवाद में BIT मेसरा की नई रिपोर्ट पर सबकी नजर है। रिपोर्ट के आधार पर अदालत नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर आगे विचार कर सकती है।


