‘आग से मत खेलिए’, राज्यपाल को SC की फटकार का तमिलनाडु के गवर्नर पर असर नहीं, लौटाए 10 बिल
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि (R N Ravi) ने गुरुवार को दस लंबित विधेयक विधानसभा को लौटा दिए। इनमें से दो पिछली अन्नाद्रमुक (AIADMK) सरकार की ओर से पारित किए गए थे। राज्य कानून विभाग के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। दरअसल राज्यपाल की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन पर और उनके पंजाब समकक्ष पर सख्त रुख अपनाने के कुछ दिनों बाद आई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिलों को मंजूरी देने में देरी के बारे में दो राज्य सरकारों (तमिलनाडु और पंजाब) की शिकायतें सुनी थीं। उधर, राज्यपाल के विधेयकों को लौटाने के बाद तमिलनाडु सरकार पलटवार के मूड में आ गई है। 18 नवंबर को तमिलनाडु विधानसभा की विशेष बैठक बुलाई गई है। इसमें प्रदेश सरकार उन्हें फिर से पारित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।
विधानसभा की विशेष बैठक शनिवार को
तिरुवन्नामलाई में पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावु ने कहा कि विधानसभा की विशेष बैठक शनिवार को होगी। विशेष बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि राज्यपाल रवि ने उनकी सहमति के लिए भेजे गए कई विधेयक सरकार को वापस कर दिए हैं ।
तमिलनाडु सरकार ने लगाया आरोप
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे विधेयकों को तुरंत फिर से पारित कराने का इरादा रखती है और इसलिए विधानसभा की बैठक 18 नवंबर को होगी। डीएमके सरकार ने हाल ही में राजभवन पर विधानसभा की ओर से पारित विधेयकों को रोकने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तमिलनाडु सरकार ने बीजेपी की ओर से नियुक्त राज्यपाल पर जानबूझकर विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करने और ‘निर्वाचित प्रशासन को कमजोर’ करके राज्य के विकास को बाधित करने का आरोप लगाया है।
