Ranchi : लगातार बढ़ती शिकायतों और अस्पतालों में इंजेक्शन लेने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए झारखंड सरकार ने अब आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। नए जारी किए गए एसओपी में सरकार ने स्पष्ट कहा है कि शहरी निकायों को 70 प्रतिशत आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण अनिवार्य रूप से करना होगा।
सरकार ने इस अभियान को गंभीरता से लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम तय किए हैं। इसमें पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। किसी व्यक्ति के कुत्ते के काटने पर इलाज का पूरा खर्च कुत्ते के मालिक को देना होगा। इसके साथ ही कानूनी प्रक्रिया में भी उसकी जिम्मेदारी तय रहेगी।
स्वास्थ्य डेटा बताता है कि इस समस्या की गंभीरता तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने 30 दिनों के भीतर तीन चरणों में कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जल्द ही सघन अभियान शुरू होने वाला है और शहरों में फीडिंग ज़ोन, कॉलर टैग और रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया जाएगा।
