नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने खोला खजाना, वेतन पर खर्च करेगी 35 अरब रुपये
शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी। नीतीश कैबिनेट ने खादी ग्रामोद्धोग बोर्ड के कर्मियों को उपादान राशि को 10 लाख करने की स्वीकृति दी है। इसके अलावे कृषि रोड मैप 2023-24 के लिए 1 लाख 62 हजार 268 करोड़ की स्वीकृति दी है। वहीं, पंचायती राज संस्थाओं से लेकर नगर निकायों के अधीन काम कर रहे लगभग पौने दो लाख शिक्षकों को कई महीने से लंबित वेतन का भुगतान करने का फैसला लिया गया। बिहार सरकार ने शिक्षकों के वेतन और अन्य दूसरे मद में खर्च के लिए 35 अरब 51 करोड़ से ज्यादा रुपये की मंजूरी दी है।
साइबर अपराधों पर रोकथाम के लिए बिहार के सभी जिलों में (रेल सहित) कुल 44 साइबर पुलिस थानों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना में फोटो प्रशाखा के लिए सहायक निदेशक के एक पद सृजित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है।उत्पाद विभाग के तहत निम्न वर्गीय लिपिक के 33 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है।बिपार्ड पटना परिसर में नए भवन निर्माण के लिए ₹72 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
