रांची: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, झारखंड मैया सम्मान योजना, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाना है| योजना को लेकर कुछ लाभार्थियों को शिकायतें मिल रही हैं। कई महिलाओं ने बताया है कि उन्हें योजना के तहत मिलने वाली 7500 रुपये की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी लाभार्थी को यह राशि प्राप्त नहीं हुई है तो उन्हें क्या करना चाहिए। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। यदि किसी महिला को निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि प्राप्त नहीं होती है, तो उन्हें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
1. बैंक खाते की जांच: सबसे पहले, लाभार्थी को अपने बैंक खाते की जांच करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि खाता सक्रिय है और सभी जानकारी सही है।
2. आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज: लाभार्थी को अपने आधार कार्ड और योजना के लिए आवेदन करते समय जमा किए गए अन्य दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। किसी भी त्रुटि के मामले में, उन्हें तुरंत सुधार करवाना चाहिए।
3. स्थानीय पंचायत या वार्ड कार्यालय से संपर्क: यदि बैंक खाते और दस्तावेजों में कोई समस्या नहीं है, तो लाभार्थी को अपने स्थानीय पंचायत या वार्ड कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। वहां, उन्हें योजना के प्रभारी अधिकारी को अपनी समस्या बतानी चाहिए।
4. शिकायत दर्ज करें:यदि स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो लाभार्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर या हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो झारखंड की स्थायी निवासी हैं और जिन्होंने योजना के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा किया है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत जानकारी देने पर लाभार्थी को योजना से वंचित कर दिया जाएगा। यह योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। सरकार सभी लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी समस्याओं को बिना किसी हिचकिचाहट के संबंधित अधिकारियों के साथ साझा करें ताकि उन्हें तुरंत हल किया जा सके। राज्य सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय में काम करने और लाभार्थियों को समय पर सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी योग्य महिला इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।
