रांची में कैडर रिव्यू कमेटी की बैठक टल गई है। सचिवालय सेवा संघ के आंदोलन के बाद यह फैसला हुआ था। सरकार ने संघ के पदाधिकारियों को सदस्य बनाया। कार्मिक विभाग ने 30 अप्रैल को आदेश जारी किया। लेकिन बैठक से पहले सूचना देर से दी गई। केवल दो घंटे पहले जानकारी दी गई थी। इसके कारण संघ के पदाधिकारी शामिल नहीं हुए। पांच मई को तय बैठक नहीं हो सकी। इस पर संघ ने विरोध जताया। प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।
कैडर रिव्यू कमेटी का गठन पदों के पुनर्गठन के लिए हुआ था। सचिवालय सेवा संवर्ग के लिए यह कमेटी बनी थी। उपसचिव के 54 पद पहले से हैं। संयुक्त सचिव के 23 पद मौजूद हैं। संघ ने पद बढ़ाने की मांग की है। उपसचिव के 41 और संयुक्त सचिव के 24 पद मांगे गए हैं। पहले संघ को शामिल नहीं किया गया था। इसी कारण आंदोलन शुरू हुआ था। 28 अप्रैल को मानव श्रृंखला बनाई गई। इसके बाद मंत्रियों के साथ वार्ता हुई।
वार्ता में सुदिव्य कुमार और इरफान अंसारी मौजूद थे। बैठक में संघ को शामिल करने पर सहमति बनी। इसके बाद आदेश जारी किया गया। रितेश कुमार और राजेश कुमार को सदस्य बनाया गया। पांच मई को बैठक तय की गई थी। लेकिन सूचना देर से दी गई। दोपहर में जानकारी मिलने से समस्या हुई। संघ के पदाधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन देकर सवाल उठाए। नियमों में सुधार की मांग की गई। मामले पर आगे निर्णय बाकी है।
