विधानसभा में अवैध नियुक्तियों को लेकर झारखंड HC सख्त, मांगा राज्य सरकार और सचिव से जवाब

वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के बीच में झारखंड विधानसभा में करीब डेढ़ सौ लोगों की अवैध नियुक्ति की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और विधानसभा सचिव से जवाब मांगा है.

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विधानसभा सचिव से पूछा है कि इस प्रकरण की जांच के बाद जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता वाले वन मैन कमीशन की रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया गया? कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की कमीशन की जांच में क्या आया है, उसके स्टेटस पर रिपोर्ट फाइल करें.