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14वीं जेपीएससी परीक्षा मामले में आरोपी को जमानत नहीं.

मोहम्मद उस्मान की याचिका एजेसी-1 कोर्ट से खारिज.

14वीं जेपीएससी भर्ती परीक्षा से जुड़े कथित अनियमितता मामले में आरोपी मोहम्मद उस्मान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। रांची में एजेसी-1 योगेश कुमार की अदालत ने इस संबंध में फैसला सुनाया। यह मामला सीआईडी केस नंबर 16/2026 से संबंधित है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता सोनल तिवारी ने अदालत में पक्ष रखा था। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के आरोपों को केवल दूसरे आरोपियों के साथ कथित संपर्क के आधार पर सही नहीं माना जा सकता। बचाव पक्ष ने प्रत्येक आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका की जांच करने पर जोर दिया। उनके अनुसार, किसी संस्थान से जुड़ा होना भी अपने आप में आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का प्रमाण नहीं है।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए आरोपों पर कानूनी दलीलें पेश कीं। मोहम्मद उस्मान पर बीएनएस की धारा 316(2), 316(5), 318(2), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण एवं रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2023 की धारा 12(2) और 12(3) भी शामिल हैं। अधिवक्ता सोनल तिवारी ने कहा कि संबंधित धाराओं के तहत अपराध साबित करने के लिए आवश्यक कानूनी तत्वों का मौजूद होना जरूरी है। उन्होंने आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका और उसके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करने की आवश्यकता बताई। बचाव पक्ष ने आपराधिक न्यासभंग के आरोप पर कहा कि इसके लिए किसी संपत्ति का न्यास या उस पर नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही संपत्ति का बेईमानी से इस्तेमाल किए जाने का प्रमाण भी जरूरी है।

धोखाधड़ी के संबंध में अधिवक्ता ने तर्क दिया कि छल और बेईमान प्रलोभन का आधार साबित करना आवश्यक है। जालसाजी के मामले में आरोपी की ओर से फर्जी दस्तावेज तैयार करने या उसमें भूमिका निभाने का साक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र के आरोप को लेकर भी अपनी दलील रखी। बचाव पक्ष के मुताबिक, इसके लिए साझा अवैध उद्देश्य के तहत सहमति या समझौते का आधार होना जरूरी है। केवल किसी दूसरे आरोपी से बातचीत या परिचय को साजिश का पर्याप्त प्रमाण नहीं माना जा सकता। बचाव पक्ष ने इन आधारों पर जमानत देने का अनुरोध किया था। हालांकि, अदालत ने याचिका पर विचार करने के बाद मोहम्मद उस्मान को राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

 

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