ST-SC में शामिल करने का फैसला लेने की क्षमता राज्य के पास नहीं- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 

झारखंड विधानसभा में सोमवार को रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान ने कुछ पिछड़ी जातियों को एसटी और एससी में शामिल करने की अनुशंसा की है. लेकिन इस मामले में कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. यह जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदन में दिया.

विधायक आनंद ओझा ने सवाल उठाया था कि टीआरआई के अनुशंसा के आलोक में कुछ पिछड़ी जातियों को एसटी-एससी में शामिल करने को लेकर सरकार का क्या विचार है. इसपर सीएम ने कहा कि पिछड़ी जातियों को एसटी-एससी में शामिल करने का सक्षम प्राधिकार केंद्र सरकार है. यह संविधान संशोधन का मामला है. राज्य सरकार इसकी क्षमता नहीं रखता.

Source : Lagatar