हर तीन साल में क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने का नियम, लेकिन छह साल तक चुप्पी! क्या सोच रही है मोदी सरकार?
पिछड़ी जातियों के हितों को लेकर छिड़ी बहस के बीच, इस सितंबर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण के लिए ‘क्रीमी लेयर’ की तय की गई आय सीमा में संशोधन के छह साल पूरे हो गए। इसी के साथ, इस आय सीमा में बढ़ोतरी की दो मियाद पूरी हो चुकी है। आय सीमा को आखिरी बार सितंबर 2017 में 6 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक बढ़ाया गया था और 2020 में इसमें फिर से इजाफा होना था। हालांकि, सरकार ‘क्रीमी लेयर’ कैटिगरी में ‘इनकम’ को फिर से परिभाषित करना चाहती है, लेकिन पॉलिसी के स्तर पर गतिरोध तीन सालों से जारी है। सितंबर 2023 में फिर से संशोधन होना था, लेकिन सरकार में उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि केंद्र के पास आय सीमा में संशोधन करने की कोई तत्काल योजना नहीं है।
क्रीमी लेयर के पार आरक्षण नहीं
‘क्रीमी लेयर’ एक ओबीसी परिवार के लिए आय की वह सीमा है, जिसके पार वह आर्थिक रूप से बेहतर माना जाता है। इस तरह वह 27% मंडल आरक्षण के लिए पात्र नहीं होता है। एक छंटाई मानदंड के रूप में, इसे हर तीन साल में मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है। ओबीसी समुदाय को चिंता है कि सरकार एक बार में बड़ी बढ़ोतरी देने से बचती है, इसलिए दो लंबित संशोधनों को भविष्य में एक साथ जोड़ दिया जाएगा, और मामूली बढ़ोतरी की पेशकश की जाएगी। अगर तीन-तीन साल में दो बार वृद्धि के बाद जो नई आय सीमा होती, सरकार एक बार में उससे नीचे ही रखेगी।
आय में वेतन को भी शामिल करना चाहती है मोदी सरकार?
सामाजिक न्याय मंत्रालय ने फरवरी 2020 में कैबिनेट की मंजूरी के लिए दो सूत्री प्रस्ताव रखा, जिसमें सिफारिश की गई कि ‘वेतन’ को ‘आय’ का हिस्सा बनाकर आय सीमा को 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया जाए। हालांकि, इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) और भाजपा के वरिष्ठ ओबीसी नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने तर्क दिया कि ‘क्रीमी लेयर’ की गणना में ‘वेतन’ को शामिल करना पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को बेहतर स्थिति में समझना आसान बना देगा। इस कारण मोदी सरकार को प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालने के लिए मजबूर होना पड़ा।
इनकम सीलिंग को संशोधित करने के लिए सरकार को अब ‘क्रीमी लेयर’ के लिए मानदंड को फिर से परिभाषित करने के विवादास्पद प्रस्ताव से नियमित बढ़ोतरी को अलग करना होगा। एनसीबीसी ने अतीत में ओबीसी क्रीमी लेयर की आय में संशोधन में देरी पर गंभीरता से ध्यान दिया था और जोर देकर कहा था कि हर तीन साल में आय सीमा बढ़ाई जाए।
